ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿਟ ਫੰਡ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਕੁਮਾਰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰਦਾ ਚਿਟਫੰਡ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਮਾਰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਕੈਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੰਡ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਘਪਲਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ
NEXT STORY