ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ 2009 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦਾ ਮਹਿਮਾਮੰਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
NEXT STORY