ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪਾਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੋਂ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂੰਗੋਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੋਂ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ 1.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
