ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਦਬਾ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਲਜ਼ਮ-ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਦਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਜਮਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ GRAP-III ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟੀਆਂ; ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਰੋਕ
NEXT STORY 
