ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.), 2019 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 192 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈ. ਯੂ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਅਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 192 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
SIA ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੰਮੂ 'ਚ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
NEXT STORY 
