ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਮਹਾਵੀਰ): ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਤਲਬ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ।
ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਰਾਫੇਲ
NEXT STORY 
