ਚੇਨਈ - ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਨੂੰ "ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ" ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ "ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ" ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ "ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ" ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੀਏਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।'' ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।" ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀਏਏ ਬਹੁਲਵਾਦ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇*Join us on Whatsapp channel*👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ਼ ਵਾਨੀ ਨੂੰ J&K&L ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
NEXT STORY 
