ਬਿਹਾਰ— ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਪੋਲੋ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਉਹ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਦੇਸ਼ ਰਤਨ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਇਸ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਤੇਜਸਵੀ 'ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ '7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ' ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਧ ਤਿਆਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇਜਸਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ) ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਜੀਤਨਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਤਨ ਰਾਮ ਮਾਂਝੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਪੀ. ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਈ. ਡੀ. ਦਫਤਰ
NEXT STORY 
