ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਮੈਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 4 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
