ਹੈਦਰਾਬਾਦ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜੁਲਾਈ 2020 'ਚ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਟਾਵਰ
NEXT STORY 
