ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ‘ਐਕਸੈੱਸ ਨਾਊ’ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 187 ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ’ ’ਚੋਂ 84 ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 84 ’ਚੋਂ 49 ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ’ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਨਿਯਮ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
