ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ PSPCL (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ 856 ਭਰਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2200 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 59ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਭ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (BBMB) 'ਤੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ : ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੱਢ ਲਓ ਰਜਾਈਆਂ-ਕੰਬਲ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਲੰਬਾ Power Cut! ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ
NEXT STORY 
