ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਾਬੂਆ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਡ੍ਰੈਗਨ ਝੂਲਾ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 14 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਜ਼ਖਮੀ, ਮਚਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਨ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (ਐੱਮਐੱਲਐੱਫਐੱਫ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਫਿਟਨੈਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ "ਅਧੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ" ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਐਕਟ, 1956 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਰਮ 28 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਧੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 28 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮ 28 ਵਾਹਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BCCI ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ, IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਡੀਲ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ, ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ 10 ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਲਾਮਾਲ
NEXT STORY 
