ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਝੜਪ ਹੈ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਪਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 15 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਝੜਪ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖੇ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 15 ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ/ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵਨੀ-ਪੂਰਕ ਚਰਣ ’ਚ ਜਿਲਾ/ਉਪ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ, 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਘੜੀ
NEXT STORY 
