ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਪਾਲਰਾਵ ਪੋਹਰੇ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਗਾਵੜੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ (ਸੀ2) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏ2 ਐੱਫਐੱਲ (ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ
NEXT STORY 
