ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਤ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਏਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2018, ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਆਯੂਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੁਦ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਲਿਖਤੀ, ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਤ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ 16 ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਨ ਮੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆ ਲੋਕ ਅਰਪਣ
NEXT STORY