ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 'ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।'' ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਮਗਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
