ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) - ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 21 ਨਵੰਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੇਨਸਨਿਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੇ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈਰਾਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸੱਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ? ਧੀ ਜਾਂ ਨੂੰਹ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਿਯਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਵੇਂਟਿਵ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ! 2 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜਾ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਰੋਲ ਲਈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਘਰ ਬੈਠਕੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਨਸ਼ਾ
ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ
NEXT STORY 
