ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਕਰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸ.ਸੀ.-ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਦਲਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਹੀ, 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਨਗੇ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ 2019 ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਖੁਦ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਆਫ : ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
