ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਵਭੂਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਾਨੂੰਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਬਨਭੁਲਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਉਤਰਾਖੰਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਰੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਇੱਛਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ! ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
NEXT STORY 
