ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਫੇਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਘ (ਨਾਫੇਡ) ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾਫੇਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਹਿਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੀਮ (ਐੱਮ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।''
ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਫੇਡ ਵਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਗਮ (ਜੇ.ਕੇ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਕਿਹਾ- ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਕਾਰਨ ਛੱਡੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ
NEXT STORY 
