ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਉਨਾਵ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨਾਵ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚਾਚੀ, ਮਾਸੀ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਖਨਊ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਮਲੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ-
* ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
* ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
* ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
* ਉਨਾਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜੁਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਪਤ ਮੀਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੁੱਛਿਆ?
* ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
NEXT STORY 
