ਲਖਨਊ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ-2004 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਲ (ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ) ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. (ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ
NEXT STORY 
