ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਜ.ਬ.)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 149 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕ-ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 50-50 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
