ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 39,822 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇੜਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ 'ਤੇ 2014 'ਚ ਕ੍ਰਿਮਿਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 2016 ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਝੱਟਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ 5 ਲੰਬੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਐੱਸ-400 ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੌਜ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 'ਚ ਇੰਟਰ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਕਾਰਤਾ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੁਖੋਈ ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਜੈੱਟ ਫਾਈਟਰਸ ਬੰਬਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
NEXT STORY 
