ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ (57,184) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ (71,069) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 45,952 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 50,462 ਸਨ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2023 ’ਚ 1.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ’ਚ 1.58 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਅਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ (2022–2024)
ਸੂਬਾ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ (2022–24) ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ (2022–24)
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 74,917 57,184
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 72,966 57,04
ਗੁਜਰਾਤ 68,614 50,462
ਰਾਜਸਥਾਨ 53,268 40,871
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 49,564 38,940
ਹਰਿਆਣਾ 51,638 38,424
ਕਰਨਾਟਕ 43,214 31,342
ਕੇਰਲ 38,600 26,597
ਪੰਜਾਬ 32,189 23,653
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 30,882 22,658
ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
NEXT STORY 
