ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਸ ਦਾ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਜ਼ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ : ਮੁਰਮੂ
NEXT STORY 
