ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 6.31 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਜੋ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 6.31 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 80.6 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 20.4 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 1.97 ਕਰੋੜ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 48 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗਭਗ 67 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੱਖ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 31 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਹਟਾਏ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 5,33,000 ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵੱਜੇਗੀ 'ਵਾਟਰ ਬੈੱਲ', ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
