ਹਰਿਦੁਆਰ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਧੀਵਤ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ-
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕੁੰਭ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-ਮੁਕਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
