ਲੰਡਨ - ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰਬੀਨ 1.145 ਬਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਖਰਬ, 08 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ 3 ਹਜ਼ਾਰ 538.75 ਰੁਪਏ) ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਈਕ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਚੀਫ਼ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦਾਵਾਲੀਆਪਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.145 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਜੀਬੀਪੀ 1.145 ਬਿਲੀਅਨ (ਇਕ ਖਰਬ 08 ਅਰਬ 39 ਕਰੋੜ 3 ਹਜ਼ਾਰ 538.75) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਬ੍ਰਿਗੇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
12ਵੀਂ ਪਾਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY 
