ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟਾਂ (CCLs) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਵਰੇਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1500/- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 500/- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। 2.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 45.88% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਸਕਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲਚਕੀਲੇਪਨ (BFAIR) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਨ' ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪਟਨਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ; ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 5 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
