ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ।’’
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 3 ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ‘ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ, ਵਕਫ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬਾਏ ਡੀਡ’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ।
ਵਕਫ ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਕ ਮੁੱਦਾ ‘ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ, ਵਕਫ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬਾਏ ਡੀਡ’ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾਈ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਘੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਵਕਫ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ’ ਸਮੇਤ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਹੁਣ 3,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
NEXT STORY 
