ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 75 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਟਕਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 4 ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ 31 ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 4120 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ 776 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐੱਮ. ਪੀ. ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 776 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ 708 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 549408 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4120 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ 549495 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟ ਲਿਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ 208 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ 178 ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 7 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਮਤ 10,98,903 ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5.39 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਖੱਟੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 'VIP' ਨੰਬਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
