ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹੇ। ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਤੈਅ
NEXT STORY 
