ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਵਰਣਨਯੋਗ’ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦੁਖਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿਚ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ, ਉਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਪਿਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
