ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨੇੜਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਵਿਆਹ, ਘਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 7.10.2022 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤੀ ਨੇ 24.1.2024 ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ, ਦੁਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀਡੀਆਰ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੀਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ’ਚ ਭਾਜਪਾ
NEXT STORY 
