ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ: ਕੋਰਟ
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਟ੍ਰੇਜਾ ਜੋਸਫੀਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਮੈਟਲਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਸ਼ਿਵਰਾਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ।
ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ
NEXT STORY 
