ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੋਸਟਰਸ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੀ 140 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ 140 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 22 ਬੱਚੇ
NEXT STORY