ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੱਗਭਗ 73 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ (ਜੂਨ 2024 ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ 72.37 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ) ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 17 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 73 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਜਾਂ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ 17-18 ਲੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ’ਚ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਡੀਕ'
NEXT STORY 
