ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਹਾਦੋਸ਼) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...!', ਸੋਨਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
