ਲਖਨਊ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 69000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 69000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਸੁਣਨਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ?
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
'BJP ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ' UP ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ
NEXT STORY 
