ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਸੇਵਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਕੂਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ
NEXT STORY 
