ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮਸੰਗ, ਮਾਈਕਰੋਮੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਿਲ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਧੂਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤ ਹਨ।
2ਜੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਨੀਮੋਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
