ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ 88.23 ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਯੁਕਤ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ 9 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲਚੱਲ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਰਿਆਇਤੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫਿਊਲ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੂਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਡੀ.) ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1800 ਕਰੋੜ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਅਣਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
