ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅਖੌਤੀ ਬਾਬੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ' ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. 'ਚ ਦਾਇਰ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉÎਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੋਨਦੀਪ ਸ਼ੰਕਰ (ਸਲਾਹਕਾਰ) ਕੇ. ਅਮਰਨਾਥ, ਰਾਜੀਵ ਨਾਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਲਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 19/1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਫੈਸਲਾ : 29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਗੇ
NEXT STORY 
