ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ. ਸਿੱਬਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਿਓਂ ਵਧੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਵਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕੈੱਚ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਬਨ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਬਨ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ
NEXT STORY 
