ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੱਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਗਵਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਜੀਆਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਰਾਮਪਾਲ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਜੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
