ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣੇ 31 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਇਆ। ਨਵੰਬਰ 2013 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 31 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐੱਮ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 31 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ।
ਉਧਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਲੱਖ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 16 ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਡ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਾਬੂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ 5 ਅੜਿੱਕੇ
NEXT STORY 
