ਮੁੰਬਈ- ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਬੈਲੰਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ., ਈ-ਮੇਲ, ਚਿੱਠੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸ ਦੁਬਾਬਾ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਂੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬੈਲੰਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਵਧਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਲੰਸ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਦਾ ਬੈਲੰਸ ਸਿਫਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਲੀਲ ਨੰਬਰ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਪਤਾ ਆਦਿ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਉਛਾਲ
NEXT STORY 
