ਪਟਿਆਲਾ,(ਰਾਜੇਸ਼)-ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 960 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਏ.) ਤੇ ਓਮੈਕਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 336 ਏਕੜ ਦੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਪੀ. ਡੀ. ਏ.-ਓਮੈਕਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 15 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ 6 ਸਾਲ ਲੰਘਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਮ. ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰਾ ਹੰਸਾਲੀ
NEXT STORY 
